मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गरियाबंद को दी 603 करोड़ रुपये से अधिक के विकास कार्यों की सौगात

गरियाबंद। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बुधवार को गरियाबंद जिले के पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित विशाल लोकार्पण एवं भूमिपूजन कार्यक्रम में जिलेवासियों को 603 करोड़ 46 लाख 32 हजार रुपये की लागत वाले 76 विकास कार्यों की सौगात दी। इनमें 86 करोड़ 75 लाख 52 हजार रुपये की लागत से पूर्ण हुए 46 कार्यों का लोकार्पण तथा 516 करोड़ 70 लाख 80 हजार रुपये की लागत से शुरू होने वाले 30 कार्यों का भूमिपूजन एवं शिलान्यास शामिल है।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि किसानों, महिलाओं, युवाओं, आदिवासियों और गरीब परिवारों के कल्याण के लिए सरकार प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है तथा सुशासन के माध्यम से योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक पहुंचाया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना के तहत लगभग 757 करोड़ रुपये के बकाया बिजली बिलों में राहत दी जा रही है। वहीं प्रधानमंत्री सूर्य घर बिजली मुक्त योजना के माध्यम से घरों की छतों पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित कर लोगों को बिजली खर्च से राहत और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा दिया जा रहा है।

उन्होंने किसानों के हित में कृषि सहकारी साख समितियों के नए केंद्र खोलने की जानकारी देते हुए आधुनिक कृषि तकनीकों और नैनो यूरिया के उपयोग को बढ़ावा देने की बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि नैनो यूरिया से उत्पादन लागत कम होती है और कृषि उत्पादन में वृद्धि होती है।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि आम जनता की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 शुरू की गई है। उन्होंने नागरिकों से इस सुविधा का अधिक से अधिक उपयोग करने की अपील की।

उन्होंने बताया कि सुपेबेड़ा क्षेत्र की वर्षों पुरानी पेयजल समस्या के समाधान के लिए तेल नदी पर 7 करोड़ रुपये की लागत से एनीकट निर्माण की स्वीकृति दी गई है। इससे क्षेत्र में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में 16 जून से नया शैक्षणिक सत्र प्रारंभ हो चुका है और 27 जून तक शाला प्रवेश उत्सव मनाया जा रहा है। उन्होंने जनप्रतिनिधियों और नागरिकों से विद्यालय से बाहर बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने में सहयोग करने का आह्वान किया।

साय ने बताया कि राज्य में अब तक 26 लाख प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत हो चुके हैं, जिनमें से करीब 19 लाख 70 हजार आवास पूर्ण किए जा चुके हैं। वहीं महतारी वंदन योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह एक हजार रुपये की सहायता राशि दी जा रही है। अब तक 18 हजार 165 करोड़ रुपये से अधिक की राशि हितग्राहियों के खातों में अंतरित की जा चुकी है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार किसानों से 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी कर रही है। तेंदूपत्ता संग्रहण पारिश्रमिक को बढ़ाकर 5,500 रुपये प्रति मानक बोरा किया गया है तथा चरण पादुका योजना को भी पुनः शुरू किया गया है।

कार्यक्रम में खाद्य मंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री दयालदास बघेल, कृषि मंत्री रामविचार नेताम, महासमुंद सांसद रूपकुमारी चौधरी, राजिम विधायक रोहित साहू, छत्तीसगढ़ राज्य भंडार गृह निगम के अध्यक्ष चंदूलाल साहू, जिला पंचायत अध्यक्ष गौरीशंकर कश्यप सहित अनेक जनप्रतिनिधि, अधिकारी और बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित रहे।